भारतातील कंपन्यांचा समाजसेवेचा पैसा कुठे जातो?
आमच्या CSR संशोधनाचा पाच मिनिटांचा सारांश — जड शब्दांशिवाय.
CSR म्हणजे काय?
2014 पासून भारतात असा कायदा आहे जो जगात पहिल्यांदा इथेच झाला: मोठ्या कंपन्यांना आपल्या नफ्याच्या 2% रक्कम समाजासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. शाळा, रुग्णालये, स्वच्छ पाणी, कौशल्य प्रशिक्षण — याला कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी, म्हणजेच CSR म्हणतात.
ही मर्जीची देणगी नाही, कायदा आहे. आणि आता ती मोठी रक्कम झाली आहे: गेल्या वर्षी एकट्या ₹40,794 कोटी. अकरा वर्षांत कंपन्यांनी सुमारे ₹2.88 लाख कोटी खर्च केल्याची नोंद आहे.
मग अडचण काय आहे?
आम्ही सरकारचीच आकडेवारी वाचली — प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र, अकरा वर्षांची. तीन गोष्टी समोर आल्या.
1. पैसा जिथे कारखाने आहेत तिथे जातो, जिथे गरज आहे तिथे नाही.
कायदा सांगतो की कंपन्यांनी आपल्या "स्थानिक भागाला" प्राधान्य द्यावे. कारखाने श्रीमंत राज्यांत आहेत. म्हणून पैसाही श्रीमंत राज्यांतच राहतो.
असे समजा: बिहारमधील एका गरीब व्यक्तीच्या वाट्याला वर्षभरात सुमारे ₹61 येतात. गोव्यात सुमारे ₹64,308. म्हणजे हजारपट अधिक. बिहारमध्ये देशातील पाचव्या हिश्श्याचे गरीब राहतात — आणि त्याला या पैशांपैकी 1% सुद्धा मिळत नाही. सात राज्यांत देशातील 61% गरीब राहतात, आणि त्यांना मिळतो फक्त 11% पैसा.
हे कोणी मुद्दाम केलेले नाही. पण कोणी ते दुरुस्तही करत नाही.
2. दर पाच रुपयांतील एक रुपया "पॅन इंडिया" मध्ये हरवतो.
दरवर्षी ₹8,100 कोटींहून अधिक रक्कम अशी नोंदवली जाते जिच्यात राज्याचे नावच नसते — फक्त "पॅन इंडिया". तो पैसा कोणत्या गावात, कोणत्या जिल्ह्यात, किंवा कोणत्या राज्यात पोहोचला हे आम्ही सांगू शकत नाही. ही रक्कम सर्वात लहान 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणाऱ्या एकूण रकमेपेक्षाही जास्त आहे.
3. आपण खर्च मोजतो. बदल कधीच मोजत नाही.
अकरा वर्षांचे अहवाल. पण एकही स्तंभ नाही जो सांगेल: किती मुलांना वाचता येऊ लागले, किती रुग्णांवर उपचार झाले, किती विहिरी आजही चालू आहेत. रुपये गेले हे माहीत आहे. त्यांतून काही बदलले का, हे माहीत नाही.
आत्ताच याची काळजी का करावी?
कारण संसद याच महिन्यात यावर निर्णय घेत आहे. खासदारांची एक संयुक्त समिती या कायद्यातील बदलांचा आढावा घेत असून याच अधिवेशनात अहवाल देणार आहे. समोर असलेला बदल मुख्यतः कोणत्या कंपन्यांनी खर्च करावा एवढेच ठरवतो. पैसा कुठे जावा, किंवा त्यातून काही झाले का — याला तो अजून स्पर्शही करत नाही.
2021 नंतर हा कायदा बदलण्याची ही पहिली संधी आहे. 2029 पूर्वीची कदाचित शेवटचीही.
आम्ही संसदेला काय सांगितले
आम्ही समितीला औपचारिक निवेदन पाठवले आहे, त्यात तीन सोपे बदल सुचवले आहेत:
- अधिक कंपन्या कक्षेत राहाव्यात, पण कागदपत्रे कमी — कक्षा लहान करू नका, प्रक्रिया सोपी करा.
- जिथे गरज आहे तिथे योग्य वाटा पाठवा — टप्प्याटप्प्याने, एक चतुर्थांश पैसा सर्वात मागास जिल्हे, ईशान्य भारत, आणि डोंगराळ व बेट प्रदेशांपर्यंत पोहोचावा.
- प्रत्येक रुपया शोधता यावा — जिल्ह्याचे नाव नोंदवा, आणि फक्त रक्कम नाही तर परिणामही सांगा.
तुम्ही काय करू शकता?
- आकडेवारी स्वतः वाचा. ती सार्वजनिक आहे: csr.gov.in. आमचे संपूर्ण विश्लेषण, आलेख आणि पद्धत lofl.world/reports वर मोफत आहे — कॉपी करा, तपासा, आव्हान द्या.
- तुमच्या भागात एक प्रश्न विचारा. तुमच्या आमदाराला, खासदाराला, किंवा जवळच्या एखाद्या कंपनीला विचारा: "गेल्या वर्षी आमच्या जिल्ह्यात CSR मधून काय झाले, आणि त्यातून काय बदलले?" त्यांना उत्तर देता आले नाही — तोच खरा शोध आहे.
- हा आकडा पसरवा. ₹61 विरुद्ध ₹64,308 — बहुतेक लोकांनी, अगदी बहुतेक खासदारांनीही, हे कधी ऐकलेले नाही. आकडे तेव्हाच पोहोचतात जेव्हा नागरिक ते उचलतात.
यांपैकी काही करायचे आहे? कृती पानावर जा → — खासदाराला पाठवण्यासाठी तयार पत्र, जिल्ह्यासाठी प्रश्न, आणि शेअर करण्यासाठी आकडे.
इथले सर्व काही सरकारच्या स्वतःच्या CSR पोर्टलवरून (11 वर्षांची आकडेवारी) आणि नीती आयोगाच्या दारिद्र्य निर्देशांकावरून घेतले असून स्वतंत्रपणे तपासले आहे. शेअर आणि पुनर्वापरासाठी मुक्त — CC-BY-SA.