तीन गोष्टी तुम्ही करू शकता

विषय: CSR चा पैसा आणि आमचा जिल्हा — एक विनंती महोदय/महोदया, मी [तुमचे शहर/जिल्हा] येथील रहिवासी आहे. कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 135 अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) खर्चाबाबत मी हे पत्र लिहीत आहे. हा विषय सध्या कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 अंतर्गत संयुक्त संसदीय समितीसमोर आहे. सरकारच्याच राष्ट्रीय CSR पोर्टलवरील आकडेवारीच्या (आर्थिक वर्ष 2014-15 ते 2024-25) विश्लेषणातून दिसते की CSR चा पैसा मुख्यतः ज्या राज्यांत कंपन्या कार्यरत आहेत तिथे जातो, जिथे सर्वाधिक गरज आहे तिथे नाही. देशातील सुमारे 61% बहुआयामी गरीब सात राज्यांत राहतात, ज्यांना राज्यनिहाय नोंदवलेल्या CSR पैकी सुमारे 11% मिळतो. बिहारमध्ये हे प्रति गरीब व्यक्ती दरवर्षी सुमारे ₹61 होते, तर गोव्यात सुमारे ₹64,308. विधेयकात खालील तीन बदलांना पाठिंबा देण्याचा विचार करावा ही विनंती: 1. CSR ची व्याप्ती मोठी राहावी — लहान कंपन्यांना सूट देण्याऐवजी अनुपालन सोपे करावे. 2. कलम 135(5) मध्ये टप्प्याटप्प्याने भौगोलिक समतेची तरतूद करावी, जेणेकरून CSR चा किमान वाटा आकांक्षी जिल्हे व तालुके, ईशान्येकडील राज्ये, आणि हिमालयीन व बेट प्रदेशांपर्यंत पोहोचेल. 3. फॉर्म CSR-2 मध्ये जिल्हा-स्तरीय आणि परिणाम-आधारित अहवाल बंधनकारक करावा, जेणेकरून नागरिकांना पैसा कुठे गेला आणि त्यातून काय साध्य झाले हे दिसेल. संपूर्ण विश्लेषण, आकडेवारी आणि पद्धत https://lofl.world/reports येथे खुलेपणाने उपलब्ध आहे. आपले मत जाणून घ्यायला आवडेल. आपला विश्वासू, [तुमचे नाव] [तुमचा पत्ता / मतदारसंघ]

प्रति, जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, [तुमचा जिल्हा] विषय: जिल्ह्यातील CSR-निधीतून झालेल्या कामांची माहिती महोदय/महोदया, या जिल्ह्यातील कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) संदर्भात मला पुढील माहिती हवी आहे: 1. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत या जिल्ह्यात राबवलेल्या सर्व CSR-निधीच्या प्रकल्पांची यादी, प्रत्येकासाठी योगदान देणाऱ्या कंपनीचे नाव आणि रक्कम यासह. 2. प्रत्येक प्रकल्प कोणत्या विकास क्षेत्रात (कंपनी कायदा, 2013 च्या अनुसूची VII नुसार) वर्गीकृत केला गेला. 3. प्रत्येक प्रकल्पासाठी नोंदवलेले परिणाम — जसे लाभार्थ्यांची संख्या, निर्माण केलेली मालमत्ता, किंवा दिलेल्या सेवा — आणि ती नोंद ज्या कार्यालयाकडे आहे ते कार्यालय. 4. या जिल्ह्यात CSR कामांचे समन्वय करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे किंवा विभागाचे नाव. मी या जिल्ह्याचा रहिवासी असून ही माहिती जनहितार्थ मागत आहे. आपला विश्वासू, [तुमचे नाव] [पत्ता] [दिनांक]

भारतातील कंपन्यांना आपल्या नफ्याच्या 2% रक्कम समाजासाठी खर्च करावी लागते — गेल्या वर्षी ₹40,794 कोटी. पण बिहारमधील एका गरीब व्यक्तीच्या वाट्याला वर्षभरात सुमारे ₹61 येतात. गोव्यात सुमारे ₹64,308. हजारपट अधिक. देशातील 61% गरीब त्या 7 राज्यांत राहतात ज्यांना 11% पैसा मिळतो. आणि दरवर्षी ₹8,100 कोटी फक्त "पॅन इंडिया" असे लिहून नोंदवले जातात — ना राज्य, ना जिल्हा. संसद या कायद्याचा आढावा आत्ताच घेत आहे. संपूर्ण आकडेवारी आणि पद्धत (सरकारच्याच पोर्टलवरून): https://lofl.world/reports